खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने गुरुवार को बताया कि ओडिशा का पहला ‘राइस एटीएम’ (स्वचालित टेलर मशीन) भुवनेश्वर में राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए खोला गया है।
राजधानी के मंचेश्वर इलाके में यह मशीन खोली गई।
पात्रा ने 20 जून को कहा था कि भुवनेश्वर में ‘राइस एटीएम’ खोला जाएगा और प्रत्येक राशन कार्ड लाभार्थी को चावल प्राप्त करने के लिए एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसे एटीएम खोले जाएंगे ताकि लाभार्थी राज्य में कहीं से भी चावल एकत्र कर सकें।
नई शुरू की गई सुविधा में 25 किलोग्राम चावल रखने की क्षमता है। पात्रा ने कहा, “हर जिले और राज्य के लाभार्थी ‘राइस एटीएम’ से चावल प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में चावल की ठगी कम होगी और उपभोक्ताओं को डीलरों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पात्रा ने पिछले महीने कहा था कि राज्य में करीब 50 लाख फर्जी राशन कार्ड चलन में हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और पीडीएस डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि करीब 25 लाख ऐसे कार्डों का पता लगाया गया है और बाकी का पता लगाने की कवायद जारी है। फर्जी राशन कार्डों को खत्म करने के बाद, उन पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा लाभ देने के उपाय किए जाएंगे जो पिछली बीजद सरकार की राजनीतिक वजहों से योजना से वंचित रह गए हैं। मंत्री ने आगे कहा था कि छूटे हुए पात्र परिवारों को राशन कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह अगले दो महीनों में पूरी हो जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि प्रत्येक पीडीएस डीलर के पास कम से कम 100 से 200 फर्जी राशन कार्ड हैं। उन्होंने कहा, “यह पिछले 24 वर्षों से चल रहा है क्योंकि सभी पीडीएस डीलरों के पास फर्जी राशन कार्ड हैं। डीलरों की नियुक्ति पिछली सरकार ने की थी। ओडिशा पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन ने हालांकि मंत्री के दावों का खंडन किया और कहा, “हम किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। पीडीएस डीलरों की नियुक्ति सबसे पारदर्शी तरीके से और सरकार के नियमों के अनुसार की गई थी। जब राशन का वितरण बायोमेट्रिक और आईरिस स्कैनिंग के इस्तेमाल से किया जाता है, तो मंत्री बेवजह हमें दोषी ठहरा रहे हैं।” पूर्व मंत्री और विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेडी के वरिष्ठ नेता प्रताप देब ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा गया था। उन्होंने पूछा, “तो फिर फर्जी राशन कार्ड धारक कैसे हो सकते हैं?” उन्होंने आगे कहा कि कार्ड धारकों की पहचान होती है और वे फर्जी नहीं हो सकते। मंत्री पात्रा ने कहा कि ईकेवाई प्रणाली के माध्यम से राशन कार्डों की जांच की जा रही है और अनुमान है कि 25 लाख फर्जी कार्ड धारक होंगे। उन्होंने कहा कि सभी अयोग्य कार्ड धारकों – क्योंकि कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ आयकर देते हैं, कुछ की मृत्यु हो गई है – को हटा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे बताया कि छह लाख से ज़्यादा नए आवेदक राशन कार्ड पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग़ायब कार्ड हटाए जाने के बाद नए आवेदकों को कार्ड मिल जाएँगे।
