एनएलयू दिल्ली के 12वें दीक्षांत समारोह में, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने नए स्नातकों से करियर और वेतन से आगे देखने का आग्रह किया और उन्हें याद दिलाया कि कानून की डिग्री केवल पेशे के लिए पासपोर्ट नहीं है, बल्कि संविधान और उसके द्वारा सेवा प्रदान करने वाले लोगों के प्रति एक प्रतिज्ञा है।
उन्होंने युवा वकीलों से खुद को भारत के लोकतांत्रिक वादों के संरक्षक के रूप में देखने का आह्वान किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी सफलता का असली पैमाना कोने के कार्यालयों या आकर्षक ब्रीफिंग में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि वे सत्ता और शक्तिहीन के बीच एक सेतु के रूप में कानून का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत एनएलयू दिल्ली को लगातार आठवें वर्ष देश में दूसरा स्थान मिला।
उन्होंने कहा, “आज आपको सौंपी गई यह पुस्तक एक ऐसे पेशे में प्रवेश करने की आपकी तत्परता की पुष्टि करती है जो संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और न्याय एवं समानता को कायम रखता है।” “संवैधानिक आचरण का पालन करने की अपनी इच्छा व्यक्त करना आप पर निर्भर है।”
वकील केवल पेशेवर नहीं, बल्कि लोक सेवक हैं
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तेज़ी से बढ़ते वाणिज्य के युग में क़ानून को केवल करियर या आकर्षक विकल्प तक सीमित न रखने के प्रति आगाह किया।
उन्होंने स्नातक वर्ग को संबोधित करते हुए कहा, “क़ानूनी प्रशिक्षण आपको शक्ति प्रदान करता है, व्याख्या करने, तर्क करने, समझाने और निर्णय लेने की शक्ति। लेकिन इस शक्ति के साथ यह विश्वास भी आता है कि आप अपने कौशल का उपयोग केवल निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनहित में करेंगे।”
उन्होंने संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अंतिम भाषण का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर गलत लोगों द्वारा लागू किया जाए तो सबसे अच्छा संविधान भी विफल हो जाता है। उन्होंने आग्रह किया, “वकील होने के नाते, आप आजीवन संविधान के संरक्षक हैं। हर बार जब आप अदालत में प्रवेश करते हैं, कोई अनुबंध तैयार करते हैं, या कोई कक्षा पढ़ाते हैं, तो आप नैतिक परिणामों से ओतप्रोत एक सार्वजनिक कार्य करते हैं।”
क़ानून एक सेतु है, किला नहीं
इस धारणा को खारिज करते हुए कि क़ानून केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की सेवा करता है, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्नातकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पहुँच की कमी के कारण न्याय से वंचित न किया जाए।
उन्होंने कहा, “अक्सर, कानून को एक ऐसे किले के रूप में देखा जाता है जिस तक केवल शक्तिशाली लोग ही पहुँच सकते हैं। लेकिन आपके हाथों में, यह अधिकारों और उपचारों के बीच, संविधान और नागरिक के बीच, न्याय और जनता के बीच एक सेतु बनना चाहिए।”
ईमानदारी आधारशिला
“ईमानदारी ही इसकी नींव है। यह एक दिन में नहीं, बल्कि वर्षों में बनती है, आपके द्वारा लिए गए हर चुनाव में, हर उस तर्क में जिसे आप तोड़-मरोड़ कर पेश करने से इनकार करते हैं, हर उस अवसर में जिसे आप छोड़ देते हैं क्योंकि वह आपके सिद्धांतों से समझौता करता है।”
न्यायमूर्ति छागला और महात्मा गांधी के विधि-दर्शन को याद करते हुए, उन्होंने विवेक के साथ कार्य करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “सत्य से समझौता किए बिना विधि-अभ्यास करना असंभव नहीं है,” उन्होंने युवा वकीलों से न्याय को प्रभावित करने वाली तकनीकी बातों के प्रलोभनों का विरोध करने का आग्रह किया।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी को दर्शाने के लिए “संवैधानिक अंतर-पीढ़ी समता” शब्द गढ़ा।
उन्होंने कहा, “वकीलों की हर पीढ़ी को संवैधानिक मूल्यों की जीवंतता और उनमें विश्वास को देश के कोने-कोने तक पहुँचाना होगा। अब यह ज़िम्मेदारी आप पर है।”
उन्होंने स्नातकों से आग्रह किया कि वे स्वयं को लोगों के जीवन में संविधान के अनुवादक के रूप में देखें, चाहे वह निःशुल्क सेवाएँ देकर हो, कानूनी सहायता क्लीनिकों में काम करके हो, या स्पष्टता और शिष्टता के साथ नागरिक संवाद में भाग लेकर हो। उन्होंने याद दिलाया, “न्याय न तो अदालतों में शुरू होता है और न ही समाप्त होता है—यह लोगों के रोज़मर्रा के अनुभवों में जिया या नकारा जाता है।”
करियर से परे एक आह्वान
अपने संबोधन के समापन पर, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्नातकों से कहा कि सफलता को केवल वित्तीय दृष्टि से नहीं, बल्कि समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “संस्थानों का निर्माण करें, केवल करियर का नहीं। केवल व्यक्तिगत हितों की ही नहीं, बल्कि सामूहिक आकांक्षाओं की भी सेवा करें। आप कानून का उपयोग बहिष्कार के हथियार के रूप में नहीं, बल्कि समावेशन के सेतु के रूप में करें।”
